अंबानींची Z+ सुरक्षा, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका

नवी दिल्ली : देशात श्रीमंतांच्या यादीत वरच्या स्थानावर असलेल्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरवण्यात आलेली काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. परंतु, याचसोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं, पोलिसांनी अशी उच्च दर्जाची सुरक्षा त्या नागरिकांना प्रदान करावी ज्यांच्या जीवाला धोका आहे तसंच ज्यांची सुरक्षेसाठी खर्च करण्याची तयारी आहे, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मात्र नाराजी व्यक्त केलीय. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती स्वत:च्या सुरक्षेची खातरजमा करू शकतात, राज्य सरकारनं मात्र सामान्य नागरिकांची सुरक्षा ध्यानात घ्यायला हवी, असंही मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे त्यांनी अंबानी बंधूंना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आलेल्या झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी. ते आपल्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे, राज्याकडून जनतेच्या वाट्याची सुरक्षा अंबानींकडून काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. वाचा : वाचा : अंबानी बंधू उचलतात सुरक्षेचा खर्च 'कायदे सुव्यवस्था सुनिश्चित करणं ही राज्याची जबाबदारी आहे. यात ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याच्या जबाबदारीचाही समावेश होतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) च्या महसुलाचा मोठा परिणाम भारताच्या जीडीपीवर होतो. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही', अशी टिप्पणी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातही, अंबानी बंधूंच्या वतीनं न्यायालयासमोर हजर झालेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, दोन्ही उद्योगपती बंधू आणि त्यांचे कुटुंब यांच्या जीविताला धोका असल्याचं सांगितलं. शिवाय 'सरकारकडून पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेसाठी अंबानी बंधू पैसे मोजत असल्याचंही रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं. यावर, 'असा प्रत्येक व्यक्ती ज्याच्या जीवाला धोका आहे आणि जो स्वत:चा खर्च उचलण्यासाठी सक्षम आहे, त्याला सरकारकडून सुरक्षा पुरवली जायला हवी का?' असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केला. राज्या सरकारनं एखाद्याच्या जीवाच्या धोक्याची आणि त्याला पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेची समिक्षा करत राहायला हवं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. वाचा : वाचा : आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना खासगी सुरक्षा? २०१३ साली मनमोहन सरकारच्या काळात मुकेश अंबानी यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यावेळी, अंबानींना झेड प्लस सुरक्षा का देण्यात आलीय? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता. यावर सुनावणी करताना, अशा व्यक्तींना सुरक्षा का प्रदान करण्यात येतेय जेव्हा सामान्य व्यक्तींना असुरक्षिततेनं घेरलंय? देशात सुरक्षेच्या कमतरतेममुळे सामान्य लोक असुरक्षित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक खासगी सुरक्षा एजन्सीची सेवा घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली होती. सोबतच, जर अशा व्यक्तींना धोका जाणवत असेल तर ते खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करू शकतात. पंजाबमध्ये खासगी व्यावसायिकांना सुरक्षा प्रदान केली जाते. परंतु, ही संस्कृती आता मुंबईपर्यंत पोहचलीय. कोणत्याही व्यक्तीला विशेष सुरक्षा प्रदान करण्यापासून आम्हाला काहीही आक्षेप नाही, परंतु, आम्ही सामान्य व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी चिंतीत आहोत, असंही कोर्टानं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर वाढती टीका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं, अंबानींच्या सुरक्षेत जो खर्च येईल तो ते स्वत: करतील असं स्पष्टीकरण कोर्टाला दिलं होतं. त्यावेळी, सीआरपीएफचे तत्कालीन महासंचालक प्रणय सहाय यांनी 'इकोनॉमिक टाईम्स'ला दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि एस्कॉर्ट वाहनांसाठी जवळपास १५ लाखांचा खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. हा खर्च अंबानी स्वत: उचलणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. शिवाय, खर्च उचलण्याच्या क्षमतेच्या आधारावर अंबानींना सुरक्षा प्रदान करण्यात आल्याचं गृह मंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे लिहिल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. वाचा : वाचा :

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3oy7xqm