पुणे-नाशिक हायवेवरील प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ हायकोर्टात

मुंबई: ‘पुणे-नाशिक महामार्गावर राष्ट्रीय महामार्ग ६०चे () विस्तारीकरण करण्याच्या प्रकल्पात हा महामार्ग काही गावांच्या मधून जात असतानाही त्यांच्याकरिता संबंधित जंक्शनवर उड्डाणपुल किंवा भुयारी मार्ग बांधण्याचे टाळले जात आहे. असे करून हजारो ग्रामस्थ व शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ केला जात असून मागील चार वर्षांपासून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधूनही भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे’, अशी कैफियत मांडत ग्रामस्थांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. याविषयी मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर प्राधिकरणाला याविषयी पुन्हा नोटीस द्यावी, असे जनहित याचिकादारांना सांगून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी ठेवली. सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव खैरे यांनी अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ‘पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव ही भाजीपाला व कृषी उत्पादनांची महत्त्वाची बाजारपेठ असल्याने याठिकाणी नेहमी प्रचंड वर्दळ असते. या पार्श्वभूमीवर, पुणे-नाशिक महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पांतर्गत बायपासचा प्रकल्प प्राधिकरणाने काही वर्षांपूर्वी हाती घेतला. महामार्गाच्या या पट्ट्यातील (खेड-सिन्नर) बांधकाम काही गावांच्या मधून जाणार असल्याने सहा ते सात गावांतील २० ते २५ हजार ग्रामस्थांच्या रहदारीवर परिणाम होणार आहे. हे लक्षात घेऊन पाटे-खैरे मळा खडकवस्ती आणि खोडद-नारायगाव रस्ता (नारायणगाव) या दोन ठिकाणी महामार्ग ओलांडण्यासाठी उड्डाणपुल किंवा भुयारी मार्ग बांधण्याची मागणी विविध गावांतील रहिवाशांकडून २०१६पासून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात प्राधिकरण, पुणे जिल्हाधिकारी तसेच राज्य सरकारशी सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आले. नारायगाव ग्रामपंचायत, हिवरे तर्फे नारायगाव ग्रामपंचायत, निमगाव सावा ग्रामपंचायत या तीन ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत सर्वानुमते ठराव करूनही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती प्रस्ताव पाठवले. अनेक आंदोलने करण्यात आली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटे खैरे मळा, ज्ञानदा विद्यामंदिर नारायणगाव आणि कुलस्वामी खंडेराय हायस्कूल खोडद या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दररोज हा महामार्ग ओलांडावा लागणार असल्याने त्यांनीही सह्यांची मोहिम राबवून निवेदने दिली. २०१८मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनाही निवेदने दिली. प्राधिकरणाच्या अभियंत्याने ग्रामस्थांची मागणी लक्षात न घेता आणि आवश्यक सर्वेक्षण न करताच अहवाल देऊन चौक निर्माण करण्याचा अहवाल दिला. यामुळे याठिकाणी अपघाताच्या घटना होण्याची भीती आहे. सध्या या महामार्गाचे बांधकाम सुरू असूनही या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावे लागले आहे’, असे म्हणणे खैरे यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने आपल्या याचिकेत मांडले आहे.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/33XN71E