चौकशी यंत्रणा, पोलिसांवर 'कॅमेऱ्याची' नजर; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : देशभरातील आणि पोलिसांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वपूर्ण असे निर्देश दिले आहेत. तुरुंगात चौकशीच्या ठिकाणी ऑडिओ रेकॉर्डिंगसहीत सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सीबीआय (CBI) , एनआयए (NIA), अंमलबजावणी संचालनालय (ED), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB), डायरेक्टरेट ऑफ रिव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) आणि सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफीस (SFIO) यांच्या कार्यालयात आणि चौकशी केल्या जाणाऱ्या सगळ्या बंद खोलींत तसंच लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. यासोबतच सर्व राज्यांच्या पोलीस स्टेशनमध्येही () ऑडिओ रेकॉर्डिंगसोबतच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस स्टेशनचं प्रवेश आणि निर्गमन द्वार, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी एरिया, रिसेप्शन एरिया, सब इन्स्पेक्टर आणि इस्पेक्टर यांचे रुम, स्टेशनच्या बाहरेचा परिसर, वॉशरुमच्या बाहेरचा भाग इत्यादी भागांतही कॅमेरे लावण्यात यावेत, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. प्रत्येक ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुढच्या १८ महिन्यांपर्यंत उपलब्ध असायला हवं, असंही कोर्टानं म्हटलंय. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशही जारी केलेत. वाचा : वाचा : न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठानं ४५ दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांचं सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्यावर तसंच एकत्रित करण्याच्या एका प्रश्नावर मंगळवारी निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. यासंदर्भात, एमिकस क्युरी असलेल्या वरीष्ठ अधिवक्ते सिद्धार्थ दवेंना शुक्रवारपर्यंत एक व्यापक मत प्रदर्शन करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोठडीतील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांसंदर्भात देशाच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पंजाबच्या एका पोलीस अत्याचाराच्या घटनेत हा मुद्दा पुनर्जीवित करण्यात आला. यासोबतच एक अहवाल सादर करण्यासाठी दवे यांना 'एमिकस'च्या रुपात नियुक्त करण्यात आलं होतं. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांच्यासोबत काय काय पावलं उचलली जाऊ शकतात, हे पाहण्याचे आदेश एमिकस क्युरींना देण्यात आले होते. मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद २१ नुसार, हे आदेश देण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. २०१८ च्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही अडीच वर्षांतही या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी कार्यपद्धती दाखल करण्यासाठी राज्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. राज्यांना चांगल्या सीसीटीव्ही प्रणालीसाठी पैशांचीही आवश्यकता लागेल. प्रत्येक पोलीस स्टेशनचा 'पोलीस स्टेशन प्रभारी' (SHO) सीसीटीव्हीचं काम, रेकॉर्डिंग आणि त्याची देखभाल याच्यासाठी जबाबदार राहील. वाचा : वाचा :

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2VtcRhc