नवी दिल्ली : करोना संक्रमणानं सगळ्या जगालाच बेजार करून टाकलंय. यावर उपायकारक लस शोधून काढण्यासाठी तज्ज्ञांचे आणि वैज्ञानिकांचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. लशीमुळे सामान्य नागरिकांचं जनजीवन पुन्हा एकदा सुरळीत होऊ शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जातेय. याच दरम्यान बंगळुरू स्थित '' कंपनीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सरकारकडे एक मागणी केलीय. देशातील कंपन्यांचा (Corporate Social Responsibility) फंडचा वापर कर्मचाऱ्यांना लस देण्यासाठी वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी किरण यांनी केलीय. 'बायोकॉन लिमिटेड' ही देशातील आघाडीच्या फार्मा कंपन्यांपैंकी एक आहे. सीएसआर म्हणजे काय? अर्थात सीएसआर अंतर्गत सध्या ५०० कोटींची उलाढाल असणाऱ्या किंवा एक हजार कोटींपेक्षा जास्त मिळकत असणाऱ्या किंवा निव्वळ नफा ५ कोटींच्या पुढे असणाऱ्या कंपन्यांच्या त्यांच्या नफ्यातील २ टक्के भाग (गेल्या तीन वर्षांतील) सीएसआर अंतर्गत सामाजिक कामांसाठी वापरावा लागतो. वाचा : वाचा : सरकारसमोरची आव्हानं देशात करोना लशीच्या वितरणासाठी जवळपास ५०,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसंच लस साठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कोल्ड स्टोअरेजची उपलब्धी हेदेखील सरकारसाठी एक आव्हान आहे. खासगी कंपन्यांचा सरकारला हातभार? २०१९ च्या आर्थिक वर्षात भारतीय कंपन्यांनी तब्बल ८,६९१ कोटी रुपये सीएसआर अंतर्गत खर्च केल्याचं आकडेवारी सांगतेय. सीएसआर अंतर्गत करोना लशींना परवानगी देण्यात आली तर सरकारवरचा लस पुरवठ्याचा तसंच पुरवठा साखळी तयार करण्याचा खर्च आणि ताण थोडा का होईना पण हलका होऊ शकेल. खासगी क्षेत्र आपल्या पुरवठा व्यवस्थापनाचा वापर या कामासाठी करू शकते. वाचा : वाचा : लस तयार झाल्यानंतर ती सर्व नागिरकांपर्यंत पोहचवणं हेदेखील एक आव्हान असल्याचं किरण यांनी म्हटलंय. एका न्यूज वेबसाईटशी बोलताना त्यांनी आपली ही मागणी सरकारकडे केलीय. ऑक्टोबर महिन्यात बायोकॉननं आपल्या तिमाहीच्या कमाईची घोषणा केली होती. यात त्यांनी मागच्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील २१६ कोटींची कमाई यंदा मात्र १६९ कोटी झाल्याचं नमूद केलं होतं. खुद्द किरण मुजूमदार शॉ यादेखील ऑगस्ट महिन्यात करोना पॉझिटिव्ह आढळल्या होत्या. वाचा : वाचा :
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3pIXGP6
0 Comments