EMI Moratorium;व्याजासंदर्भात आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली : कर्ज वसुलीला स्थगिती () देऊन कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. या थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. कर्ज वसुलीला स्थगितीची मुदत सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली आहे. बँकांनी ही मुदत वाढवू नये , असा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडे धरला आहे. तर औद्योगिक संघटनांनी व्याज माफी आणि या सुविधेच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे. थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून 'जीडीपी'च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं होते. दरम्यान, करोना आणि टाळेबंदीत निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते. सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांनी सुटका झाली असली तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. मागील आठवड्यात सलग दोन दिवस या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यात केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की मोरॅटोरियम सुविधा केवळ टाळेबंदीत कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी देण्यात आली. व्यावसायिकांना त्यांची भांडवली गरज यामुळे भागवता आली. ज्यांवर करोनाचा परिणाम झाला त्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. ज्यांनी आधी कर्ज हप्ते चुकवले होते त्यांना ही सुविधा मिळाली नाही, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. कर्जहप्ते स्थगिती आणि त्यावर व्याज याबाबत तज्ज्ञांची समिती येत्या ६ सप्टेंबरपर्यंत मार्गदर्शक तत्वे तयार करेल, असे मेहता यांनी सांगितले. क्षेत्रनिहाय यावर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तूर्त या प्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. माफ करता येणार नाही, असे सरकारने ठरवलं आहे. मात्र त्याचा आर्थिक बोजा कमी करण्याचा पर्याय शोधत आहोत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. कर्जदारांची धाकधूक वाढलीदरम्यान हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाल्याने देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. कर्जदारांना मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज करावी लागणार आहे. या घडामोडी पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँका कर्जाबाबत नवी योजना १५ सप्टेंबर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. करोना काळात आलेल्या संकटात सामान्य कर्जदारांची पत मलीन होऊ नये, याची काळजी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी बँकांना केले आहे.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3bGcvLI